Haryana News: हरियाणा में कोविड काल के दौरान हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों और जिला राजस्व अधिकारियों (DRO) के खिलाफ चार्जशीट की मंजूरी दे दी है। ये सभी अफसर बिना ज़रूरी NOC (नियम 7A) के जमीन की रजिस्ट्री करने के दोषी पाए गए हैं।
अब राजस्व विभाग इन अधिकारियों को चार्जशीट करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। 50 से अधिक रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 7 के तहत चार्जशीट तैयार की गई है।
50 से कम रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर रूल 8 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड के दौरान, जब नियमों की सख्ती थी, तब कई जिलों में हजारों की संख्या में रजिस्ट्रियां ऐसी जमीनों की कर दी गईं जिनके लिए ज़रूरी नियम 7A की NOC नहीं ली गई थी। उस समय राजस्व विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी।
विपक्ष ने इस मामले को एक बड़े घोटाले के रूप में उठाया। खुफिया विभाग ने भी इस पर रिपोर्ट दी जिसमें कई अफसरों के रिश्वत लेकर रजिस्ट्री करने और आय से अधिक संपत्ति बनाने की बात कही गई। आरोप है कि कई अफसरों ने पटवारियों और दलालों की मिलीभगत से गैरकानूनी रजिस्ट्रियां कीं।
