हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए भूस्वामियों की प्रमुख मांग को मंजूरी प्रदान की , जोकि 40 लाख रुपए प्रति एकड़ जमीन का दाम व वाणिज्यिक बूथ शामिल है। साथ ही हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। यह कमेटी भूस्वामियों की विभिन्न मांगों का समाधान करेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेवाड़ी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से एम्स को लेकर विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को किसानों की मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक भूस्वामियों द्वारा रखी गई मांगों को सुना और अपनी सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत एम्स के निर्माण के लिए जमीन देने वाले भूस्वामियों को भी इस निर्णय की जानकारी दी। भूस्वामियों ने भी सरकार के इस निर्णय के स्वागत किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उपायुक्त ने भूस्वामियों को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूस्वामियों की दोनों मांग स्वीकार कर ली है। साथ ही सहकारिता मन्त्री डॉ बनवारी लाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मण्डलायुक्त, उपायुक्त, एचएसआईडीसी अधिकारी व किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गांव माजरा के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी दिन-रात ग्रामीणों से सम्पर्क कर इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बडे प्रोजैक्ट के लिए जमीन देने का कार्य किया वे बधाई के पात्र हैं। इस क्षेत्र में एम्स जैसे प्रोजैक्ट बनने से क्षेत्र का विकास होगा तथा युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेगें।
इस अवसर पर एसडीएम रेवाडी रविन्द्र यादव, डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीडीपीओ एचपी बंसल, डीटीपी धर्मबीर खत्री, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विजय भागोतिया, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य रविन्द्र गोठवाल सहित ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
