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Haryana: 1 अप्रैल, 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर किया जाएगा कार्य आरंभ

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Haryana: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है और इस मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए सुशासन पर ज़ोर दिया जा रहा हैं। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली के हरियाणा भवन में एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास पर बल दे रही है और इसी दिशा में हम अंत्योदय की भावना से आगे बढ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षेत्र को अछूता न छोड़ा जाए, इसी कड़ी में असमान विकास से बचते हुए सबका साथ-सबका विकास के साथ हम आगे बढ रहे हैं। इसके अलावा, जो क्षेत्र विकास में पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।

इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि पिछले साल बजट के दौरान की गई घोषणाओं के 80 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके हैं और आने वाली एक अप्रैल, 2023 से नए बजट में किए गए प्रावधानों पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती का सामना किया और इस दौरान हमने ऑनलाईन व तकनीक का सहारा लेकर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को हमने प्रभावी ढंग से लागू किया हैं और आज हर परिवार की जानकारी इस परिवार पहचान पत्र में दर्ज हैं और अब उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी।

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9 लाख फर्जी राशन कार्ड हुए रद्द – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) ने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं जबकि 9 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं जिनमें से आयकर भरने वाले 3 लाख लोगों के कार्ड हटाए गए और 80 हजार सरकारी कर्मचारियों के कार्ड भी होते हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है और इसी वजह से वह आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका रखता है, फिर भी हमने किसानों की सुरक्षा को देखते हुए कई योजनाएं चलाई हुई है क्योंकि किसान रिस्की जोन में आता है। हरियाणा सरकार पहली सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और ऐसे ही भावांतर भरपाई योजना को लागू किया गया है ताकि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित हो सकें।

सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू 

मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को आगे बढाने के लिए हमारी सरकार ने कोपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनाया है जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया गया है। इसी प्रकार, सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू किया गया।

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15 मार्च के बाद शुरू होगा सड़कों की मरम्मत/निर्माण का कार्य

मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) ने सड़कों के संबंध में  कहा कि हमने सड़कों की मरम्मत के लिए 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं और 15 मार्च के बाद 5000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत/निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं बढाने के लिए आने वाले समय में 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ऐसे ही, डॉक्टरों को पांच साल तक राज्य में सेवाएं देने के लिए भी अनुबंधित किया गया है।

पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य- मुख्यमंत्री

महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज में महिलाओं को बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो, उस दिशा में हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दुर्गा शक्ति बल का गठन किया गया है और जो वर्ष 2014 में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 6 प्रतिशत थी अब इसे अब 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

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उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आगे बढ़ाने हेतु, जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए से नीचे हैं, ऐसे 36 हजार लोगों को  सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए ऋण दिलाया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

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