Smart Meter: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रथम चरण में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके पश्चात आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगे।
चंडीगढ़ में आज मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस तरह हर व्यक्ति Prepaid or Postpaid मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7500 करोड़ की बकाया राशि है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। इस विषय पर बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।
सरकारी भवनों और संस्थानों में बकाया राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी व अन्य सभी भवनों में बिजली की बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी और भुगतान में आना-कानी होने पर कानून अनुसार कार्रवाई होगी।
